साल्हेवारा/राजनांदगांव 1 दिसंबर 2022। खैरागढ़ जिला के अन्तिम छोर में बसे गांव दनिया को जोड़ने वाली सड़क निर्माण के जद में आने वाली अधोसंरचना मकान, बाउंड्री की मापांकन और मूल्यांकन करने वाली NGO के द्वारा की गई गड़बड़ी और बरती गई अनियमितता मामले की गूंज जिला पंचायत सदन में सुनने को मिली l
प्राप्त खबरों के मुताबिक जिला पंचायत राजनांदगांव की सभागार में हाल ही में हुई सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 02 की सदस्य प्रियंका ताम्रकार ने ADB परियोजना के माध्यम से बन रही दनिया से छुइखदान सड़क चौड़ीकरण कार्य में बरती जा रही लापरवाही का मुद्दा पुरजोर ढंग से उठाई। उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल से बन रहे 30 km की इस सड़क में अधिकारी और विभाग के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। सड़क की जद में आने वाले किसानों की लगानी खेतिहर जमीन की मुआवाजा प्रकरण , वैध पट्टाधारी मकानों की मुआवजा प्रकरण आज तक तैयार नही की गई इसमें 14 गाव के हजारों किसान पीड़ित है।
गणना पत्रक नही देने पर जांच की मांग
जो स्ट्रक्चर तोड़ी गई उसका कुछ किसानों को चेक मिला है लेकिन उनका गणना पत्रक की कॉपी आज दिनांक तक किसी भी प्रभावित को नहीं दिया गया है, जबकि गणना पत्र दिलाने की गुहार प्रभावित परिवार छुईखदान SDM से कई बार लगा चूकें हैं l ज्ञात हो कि प्रभावित लोगों की मांग पर 9 नवम्बर की मीटिंग में सड़क निर्माण में लगी हुई PWD के ADB प्रोजेक्ट के NGO को तीन दिनों में गणना पत्र सम्बंधित को देने का भी आदेश SDM ने दिया, बावजूद आज तक इस आदेश का पालन नहीं हो पाया l प्रभावित नहीं जान पाए कि किस हिसाब से उनके मकानों शौचालय बाउंडरी वाल का मापांकन व मूल्यांकन किया गया है l गणना पत्रक नही देने के विषय में श्रीमति प्रियंका खम्हन ताम्राकर ने जिला पंचायत के ceo और अध्यक्ष महोदय जी से जांच की मांग की है..
पूर्व में की गई पद यात्रा एवम बैठके
ज्ञात हो कि पूर्व में पीड़ित किसान एवम प्रभावित लोगों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु किसान नेता खमहन ताम्रकर एवम सुधीर गोलछा के नेतृत्व में गिरिराज किशोर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शर्मा की उपस्थिति में दनिया से छुईखदान लगभग 32km पदयात्रा कर 7 बिंदु का ज्ञापन सौंप कर तत्काल निराकरण की मांग किए थे..
Sdm ने कियया था पुनः सर्वे का आदेश
पद यात्रा पश्चात दिए गए ज्ञापन में चर्चा हेतु sdm कार्यालय छुइखदान में ADB परियोजना राजस्व विभाग एवम किसानों की संयुक्त बैठक कर राजस्व विभाग एवम ADB विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से पुनः सर्वे हेतु आदेशित की थे साथ ही गणना पत्रक को 3 दिनों में हितग्रहियों तक पहुचाने की बात कही थी… इस आदेश के बाद सर्वे का काम पुनः राजस्व विभाग द्वारा प्रारम्भ तो किया गया , कुछ गाँव मे सर्वे भी किया गया लेकिन पूर्ण रूप से आज तक न सर्वे हुआ न गणना पत्रक प्रभावितों को मिला।।
पुनः प्रभावित किसान एवं ग्रामीण आंदोलन करने के मूड़ में
इधर अंदर ही अंदर जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है l लोक निर्माण विभाग के ADB प्रोजेक्ट से जुडे अधिकारी और NGO के लोगों के मुआवजा के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा से प्रभावितों में नाराजगी बहुत है, जिसके चलते प्रभावित कभी भी किसी बड़े आंदोलन या धरना प्रदर्शन का ऐलान कर सकते हैं l जिसके लिए गांव गांव में गुप्त रूप से बैठकें आयोजित की जा रही है
। इस संबंध में लोगों का स्पष्ट कहना है कि वाजिब मुआवजा नहीं मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी
